• राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए 9,194 डिपो होंगे हाईटेक, 
• राशन सिस्टम में गड़बड़ी पर लगेगा अंकुश, 
• 200 करोड़ तक की योजना, हरियाणा में राशन डिपो पर लगेगी कड़ी नजर, 
• पंचकूला ट्रायल सफल, पूरे प्रदेश में लागू होगी CCTV निगरानी योजना, 
• राशन घोटालों पर सख्ती, तीन महीने में पूरी होगी कैमरा इंस्टॉलेशन प्रक्रिया, 
• हरियाणा में 1.56 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा पारदर्शी राशन वितरण, 
• मंत्री राजेश नागर का बड़ा ऐलान, सभी डिपो जल्द होंगे डिजिटल निगरानी में, 

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सरकार ने प्रदेश के सभी राशन डिपो पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके तहत हजारों केंद्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा।

9,194 राशन डिपो पर लगेंगे CCTV कैमरे

विभाग की योजना के अनुसार, राज्य के 9,194 राशन डिपो पर दो-दो CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक कैमरा वितरण स्थल पर लगाया जाएगा, जबकि दूसरा डिपो के गोदाम क्षेत्र में स्थापित होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य राशन के भंडारण और वितरण दोनों प्रक्रियाओं पर सतत निगरानी रखना है।

मुख्यालय से होगी सीधी निगरानी

नई प्रणाली लागू होने के बाद अधिकारी मुख्यालय से ही पूरे नेटवर्क की निगरानी कर सकेंगे। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसी भी अनियमितता को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। विभाग का मानना है कि यह कदम वितरण प्रणाली में विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

150-200 करोड़ रुपये की परियोजना

इस व्यापक योजना पर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विभाग जल्द ही इसके लिए tender प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना को तेजी से लागू करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किया गया है, ताकि तय अवधि में सभी डिपो को कवर किया जा सके।

पंचकूला में ट्रायल के बाद लिया गया फैसला

पूरे राज्य में इस योजना को लागू करने से पहले पंचकूला के एक राशन डिपो पर 45 दिनों तक trial किया गया था। इस परीक्षण के दौरान सिस्टम की कार्यक्षमता और निगरानी की प्रभावशीलता का आकलन किया गया। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद विभाग ने इसे प्रदेशभर में लागू करने का निर्णय लिया।

तीन महीने में पूरा होगा काम

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार, अप्रैल माह में टेंडर जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद अगले तीन महीनों के भीतर सभी राशन डिपो पर कैमरे लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान तकनीकी सेटअप और मॉनिटरिंग सिस्टम को भी पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा।

करोड़ों लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

वर्तमान में हरियाणा में 39 लाख 88 हजार 155 राशन कार्ड के जरिए 1 करोड़ 56 लाख 12 हजार 157 लोगों को सरकारी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई निगरानी प्रणाली लागू होने से इन सभी लाभार्थियों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष वितरण का लाभ मिलेगा।

मंत्री राजेश नागर का बयान

राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि इस योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि tender प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी और निर्धारित समय के भीतर सभी डिपो को CCTV से लैस कर दिया जाएगा। उनके अनुसार, यह कदम भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित होगा।

पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

सरकार की इस पहल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न केवल राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।